राजनांदगांव। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023 तक राजनांदगांव जिले में स्वीकृत 27442 आवासों में से 27081 आवास पूर्ण हो चुके है तथा शेष 361 आवास प्रगतिरत है। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में 29584 आवास स्वीकृति कर लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवासों के लिए जारी पहली और दूसरी किश्त के आधार पर निर्माण कार्य प्रगति पर 7318 आवास पूर्ण हो चुके हंै। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं आवास प्लस सूची में छुटे हुए पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान कर लाभांवित के लिए सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 17 सितम्बर 2024 को आवास प्लस 2.0 मोबाईल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा 30 अप्रैल 2025 तक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक राजनांदगांव जिले में 11 हजार 145 सेल्फ सर्वे एवं प्रगणक द्वारा 62 हजार 565 कुल 73 हजार 710 परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। ग्राम पंचायतों में सर्वे करने हेतु ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्र को प्रगणक बनाया गया है। प्रगणकों द्वारा आवास प्लस 2.0 मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। यदि कोई पात्र परिवार सर्वेक्षण में छुट गया हो तो प्रगणकों से संपर्क कर 30 अप्रैल 2025 से पहले अपना नाम सर्वेक्षण में सम्मिलित करा सकते है। इसके साथ ही हितग्राही स्वयं भी अपना सर्वेक्षण स्मार्ट फोन के माध्यम से कर सकते है। इसके लिए प्ले स्टोर में जाकर फेस ऑथेंटिकेशन साहित आवास प्लस के अपडेट लेटेस्ट वर्जन 2.0 के वेबसाईट pmayg-nic@infoapp-html एवं आधार फेस आरडी अपलोड कर सकते है। जिसके लिए पात्र परिवार का आधार कार्ड एवं जॉब कार्ड सहित अन्य जानकारी अपलोड करके कर सकते है। इसमें किसी भी प्रकार के तकनीकी समस्या तथा सर्वे कराने हेतु संबंधित जनपद पंचायत के आवास के कर्मचारी ग्राम पंचायत के सचिव, आवास मित्र, रोजगार सहायक से संपर्क कर सकते है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के आव्हान पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत छुटे हुए शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को आवास प्लस 2.0 में शामिल करने हेतु चलाए जा रहे मोर दुआर साय सरकार अभियान में जिले के जनप्रतिनिधि उत्साह से शामिल होकर पात्र हितग्राहियों का आवास प्लस 2.0 एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वेक्षण कर रहे है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से वंचित पात्र परिवारों के चिन्हांकन कर सर्वेक्षण में शामिल करके तथा कोई भी पात्र परिवार सर्वेक्षण में नहीं छुटे इसके लिए प्रशासनिक अमलों के साथ जनप्रतिनिधि जुटे हुए है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत पात्रता की शर्ते पूरा करने वाले पात्र परिवारों को ही लाभान्वित किया जाएगा। मोर आवास मोर अधिकार अंतर्गत मोर दुआर-साय सरकार महाभियान विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा में सर्वेक्षण करने का अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 है।
